GPQI Newsletter 4/2022
Global Project Quality Infrastructure Newsletter |
01 August 2022 |
Dear readers Welcome to the fourth issue of the Global Project Quality Infrastructure (GPQI) newsletter in 2022. This newsletter provides an overview of GPQI’s activities, upcoming events in the field of QI and publications that GPQI has recently launched. In this issue, we feature an interview with Sonia Prashar. As Deputy Director General of the Indo-German Chamber of Commerce (IGCC), she is an expert on Indo-German business. In the interview, she shares her perspectives on current opportunities for German companies in the Indian market and the close collaboration between IGCC and GPQI. Sonia Prashar has actively supported the activities of the Indo-German Working Group on QI for many years. Most recently, she contributed to the 1st Forum on Technical Regulation and Conformity Assessment which took place as part of the Indo-German QI-Days in July 2022. Enjoy the overview of the latest news and QI developments in our partner countries. We look forward to your feedback: Please contact us if you have any ideas or suggestions for this newsletter. Let’s shape the future of QI together! Sincerely
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CONTENT3. News from our partner countries
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1. THREE QUESTIONS FOR ... Sonia Prashar, Deputy Director General of the Indo-German Chamber of Commerce (IGCC)India is an attractive investment and sales market for German companies. What business opportunities does the Indian Market offer to German companies?India and Germany have been strategic partners for decades. In the current geopolitical situation, it is imperative to secure sustainable supply chains across businesses. This is why regular and constructive dialogues, including the 2020 policy “Guidelines for the Indo-Pacific” of the German Government, are key. Germany cooperates with India in many sectors: automotive, machine tools, chemicals, pharmaceuticals and most importantly skilling. Besides that, both countries can partner in the topics of renewables, energy transition, hydrogen, solid and water waste management, sustainable agriculture and cold storage. There must be a fresh, updated gap analysis and a focused approach to bilateral cooperation. There is no dearth of opportunities for Indo-German partnership to flourish in the coming decades. What are typical challenges German companies – and especially SMEs – face in India?With the renewed dialogue on investment protection and free trade agreements, it is clear that India is an important and potential ally for Germany. It offers sustainable markets, while inspiring the German-European foreign policymakers. Challenges which German companies face in India are related to non-tariff barriers, harmonisation of standards, data protection and connectivity. However, by fostering regulatory cooperation, trade and investment, these challenges can be overcome. How does the collaboration between GPQI and IGCC work in practice and why is it important?Cooperation between GPQI and IGCC is an essential factor for the success of Indo-German business. The industry must engage actively in dialogues with policymakers, peer groups and domain experts. While GPQI as a multistakeholder platform provides the framework, IGCC provides the connection with the industry via its large membership in India and Germany. We are glad and inspired each day that this partnership is working fantastically to provide impetus to Indo-German trade. Sonia Prashar2. EVENTSTECHNICAL EXCHANGE ON STANDARDS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND GERMANYG7 Standardisation – a strategic instrument for climate action and the global digitak energy transition3. NEWS FROM OUR PARTNER COUNTRIESMEXICO AND GERMANY EXCHANGE VIEWS ON STRENGTHENING MARKET SURVEILLANCE
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The German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) has commissioned the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH to implement the Global Project Quality Infrastructure. |